दिल्ली : 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी तो मिल चुकी है लेकिन नए साल के
साथ बढ़े हुए वेतनमान के हिसाब से सैलरी पाने की आस लगाए केंद्रीय कर्मचारियों को
अभी कुछ महीने का और इंतजार करना पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार इसे
अब जून के बाद ही लागू करने के मूड में है, जो कि पहले 1 जनवरी से लागू किया
जाना था।
7वें पे कमिशन की
सिफारिशों को किस तरह अमल में लाया जाए, इसके लिए नीति बनाने में जुटी वित्त
मंत्रालय की टीम बजट से ठीक पहले अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद सरकार बजट सत्र और 5 राज्यों के विधानसभा
चुनावों के बाद ही इसे लागू करने की घोषणा कर सकती है।
सात राज्य केंद्र को पत्र लिखकर नया वेतन आयोग जल्दबाजी में लागू न
करने के लिए पहले ही कह चुके हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा, त्रिपुरा और सिक्किम
शामिल हैं। उनका तर्क है कि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे नया वेतनमान
कर्मचारियों को दे सकें।
सूत्रों के अनुसार पीएमओ ने वित्त मंत्रालय को तैयारी पूरी रखने को कहा है।
वहीं आईएएस असोसिएशन समेत कुछ कर्मचारी संगठनों का असंतोष दूर करने पर भी इसी
महीने मुलाकात हो सकती है। गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय कह चुका है कि वह
सिफारिशों को लागू करने को तैयार है।
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