Promote ME: 2015

Thursday 24 December 2015

Open Common Service Center (CSC) with Government and Earn upto Rs.20000 per Month

About Common Services Centres Scheme

CSC e-Governance Services India Limited is a Special Purpose Vehicle (CSC SPV) incorporated under the Companies Act, 1956 by the Department of Electronics and Information Technology (DeitY), Government of India, to monitor the implementation of the Common Service Centres Scheme (CSCs). It provides a centralized collaborative framework for delivery of services to citizens through CSCs, besides ensuring systemic viability and sustainability of the scheme.

VISION OF CSC SPV

To develop the CSCs as a dependable, reliable and ubiquitous IT enabled network of Citizen Service Points connecting local population with the Government departments, business establishments, banks & insurance companies and educational institutions, with an impact on primary, secondary and tertiary sectors of the country’s economy.

CSC SPV Endeavors to

Ensure ubiquitous presence of Citizen Service Points in all Geographies, in line with the vision of ‘Digital India’ and to operationalise CSCs across States/UTs
Support GOI / States/ UTs to enable delivery of G2C services
Facilitate integration of e-Governance Services (Central/State MMPs) portalsand NIC driven applications
Support State Designated Agencies (SDA) in setting up of state CSCportals using requisite API integration with payment gateway etc.
Enable delivery of financial and related services such as UIDAI, banks, insurance companies and PFRDA
Create the framework for enabling monitoring of G2C services
Create awareness and capacity building for various stakeholders within and outside Government
Ensure increased growth in e-transaction at the CSCs
Promote capacity building of Village Level Entrepreneurs (VLEs) and other stakeholders

DIGITAL INDIA

Digital India (DI) is a flagship programme of the Government of India. On July 1, 2015 at the launch of Digital India Week, the vision of this ambitious programme was announced by Hon'bl Prime Minister. For achieving social objectives such as digital and financial inclusion, it is envisioned to connect villages in India through broadband and high speed Internet for delivery of electronic services at their doorstep. The programme inter-alia provides for enabling access points - Common Services Centres (CSCs) across the country.

The Common Services Centres (CSCs) enable the three vision areas of the Digital India programme:

Under the Digital India initiative, one CSC is envisaged in every Panchayat. There will be approximately 250,000 access points for delivery of various G2C services to the citizens across rural India.

This would be the largest network in the world to be utilised by both government and private agencies for delivery of various products and services to citizens in rural India.

VISION OF CSC 2.0 - ONE PANCHAYAT ONE CSC

CSC 2.0 has been formulated in pursuance of the Government’s commitment to set up CSCs in all 2.5 lakhs Gram Panchayats to provide public e-services to citizens in rural areas under the Digital India Programme. This would also include strengthening and integrating the existing one lakh CSCs already operational under the existing CSC Scheme and making operational an additional 1.5 lakhs CSCs at Gram Panchayats (preferably at GP premises).

This entrepreneurship model is essentially a service delivery oriented model with an effort towards optimum utilisation of infrastructure already created in the form of SWAN, SSDG, e-District, SDC and other ICT infrastructures, including NOFN/BharatNet. It is envisaged as a service/transaction oriented model with a large bouquet of services made available for the citizens.

Key Objectives of CSC 2.0

Non-discriminatory access to e-Services for rural citizens by making CSCs service delivery centres, utilizing the backend infrastructure already created in terms of other MMPs
Expansion of self-sustaining CSC network till Gram Panchayat level – 2.5 lakh CSCs, i.e. at least one CSC per Gram Panchayat. More than one preferred
Empowering District e-Governance Society (DeGS) under district administration for implementation
Creating and strengthening the institutional framework for rollout and project management, thereby,
supporting the State and district administrative machinery and handholding the VLEs through local language
Help Desk support
Enablement and consolidation of online services under one technology platform, thereby, making the service delivery at CSC outlets accountable, transparent, efficient and traceable
Providing Centralized Technological Platform for delivery of various services in a transparent manner to the citizens
Increasing sustainability of VLEs by sharing maximum commission earned through delivery of e-services and encouraging women as VLEs

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Official Website: www.csc.gov.in/

सरकार के साथ खोलिए कॉमन सर्विस सेंटर, हर महीने कमाइए 20 हजार रुपए SME Team | Dec 24, 2015, 14:04PM IST Print Email ...

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क्‍या है कॉमन सर्विस सेंटर नेशनल ई-गवर्नेंस प्‍लान के तहत सरकार सभी सरकारी सर्विस सस्‍ती दर पर लोगों तक पहुंचाना चाहती है। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्‍नोलॉजी ने कॉमन...

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मिडिल हेड व मुख्याध्यापक के अतिरिक्त और कोई अध्यापक ही होगा मिड डे मिल का इंचार्ज

हरियाणा बोर्ड का 10वीं व 12 वीं के पहले सेमेस्टर का खराब परिणाम आने के कारण निदेशालय में सभी शिक्षक संघों की बैठक

मासिक मूल्यांकन प्रणाली (MAT ) के प्रश्नपत्र एवम रिपोर्ट कार्ड निदेशालय स्तर पर भेजने होंगे

सोनीपत : पंचायत चुनाव - 2015, तीनों चरणों के चुनाव की तैयारियां पूरी - राजीव रतन

प्रथम चरण के लिए 10 जनवरी, द्वितीय चरण 17 जनवरी व तृतीय चरण 24 जनवरी को होगा मतदान
सोनीपत, 24 दिसंबर। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रतन ने बताया कि जिला में पंचायत चुनाव तीन चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहले चरण में सोनीपत खरखौदा और मुंडलाना खंड के लिए पंच, सरपंच, पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के लिए 10 जनवरी को मतदान किया जाएगा। द्वितीय चरण में गोहाना व कथूरा खंड के लिए 17 जनवरी को और गन्नौर, मुरथल व राई ब्लॉक के लिए तृतीय चरण का चुनाव 24 जनवरी को किया जाएगा।
श्री रतन ने बताया कि प्रथम चरण के चुनाव के मद्देनजर तीनों खंडों में चुनाव सामग्री दी जा चुकी है। 17 दिसम्बर को फार्म नम्बर 2 व 3 के नोटिस जारी किए गए थे। इसके उपरांत 23 दिसम्बर से प्रथम चरण के लिए ग्राम पंचायत मुख्यालय व पंचायत समितियों के मुख्यालयों पर आरओ/एआरओ द्वारा नामांकन पत्र प्राप्त किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला में 1188 पोलिंग बूथ स्थापित कर दिए गए है। पंच, सरपंच की गणना चुनाव वाले दिन सभी बूथों पर सांय मतदान के बाद होगी। पंचायत समिति व जिला परिषद के लिए गणना हॉल स्थापित कर दिए गए है।
उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के लिए पोलिंग पार्टियों को 4 जनवरी को प्रथम तथा 9 जनवरी को द्वितीय एवं फाईनल रिहर्सल दी जाएगी। द्वितीय चरण चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को 12 जनवरी को प्रथम तथा 16 जनवरी को द्वितीय व फाईनल रिहर्सल दी जाएगी। तृतीय चरण के चुनाव के लिए 19 जनवरी को प्रथम व 23 जनवरी को द्वितीय व फाईनल रिहर्सल दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी रिहर्सल संबंधित खंडों के मतगणना केन्द्रों पर जहां से चुनाव सामग्री भी दी जाएगी पर आयोजित की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के पास ईवीएम के लिए मास्टर ट्रेनर्स की नियुक्ति कर दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में 471 बूथों पर चुनाव करवाया जाएगा। द्वितीय चरण में 285 बूथों पर और तृतीय चरण में 432 बूथों पर चुनाव होगा।
186 बूथ संवेदनशील व 204 अति संवेदनशील
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पूरे जिले में 186 बूथ संवेदनशील व 204 बूथ अति संवेदनशील घोषित किए गए है। इनमें खरखौदा ब्लॉक में तीन संवेदनशील व 15 अति संवेदनशील बूथ, मुंडलाना ब्लॉक में 10 संवेदनशील व 150 बूथ अति संवेदनशील, सोनीपत ब्लॉक में 25 बूथ संवेदनशील व 36 बूथ अति संवेदनशील घोषित किए गए है। गोहाना ब्लॉक के 45 बूथ संवेदनशील व 17 बूथ अति संवेदनशील, कथूरा ब्लॉक में 11 बूथ संवेदनशील व 08 बूथ अति संवेदनशील, गन्नौर ब्लॉक में 43 बूथ संवेदनशील व 36 बूथ अति संवेदनशील, मुरथल ब्लॉक में 27 बूथ संवेदनशील व 25 बूथ अति संवेदनशील, राई ब्लॉक में 22 बूथ संवेदनशील व 52 बूथ अति संवेदनशील शामिल है।
6 लाख 55 हजार 296 मतदाता करेंगे मतदान
जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रतन ने बताया कि जिला में तीन चरणों में होने वाले पंचायती चुनावों में 6 लाख 55 हजार 296 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इनमें तीन लाख 59 हजार 793 पुरूष व दो लाख 95 हजार 503 महिला मतदाता है। 304 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। खरखौदा ब्लॉक में एक लाख एक हजार 986 मतदाता है जिनमें 55 हजार 946 पुरूष व 46 हजार 40 महिला मतदाता है। मुडलाना ब्लॉक में 80 हजार 709 मतदाता है जिनमें 44 हजार 933 पुरूष व 35 हजार 776 महिला मतदाता है। सोनीपत ब्लॉक में 81 हजार 159 मतदाता है जिनमें 44521 पुरूष व 36638 महिला मतदाता है। गोहाना ब्लॉक में 87 हजार 964 मतदाता है जिनमें 48432 पुरूष व 39532 महिला मतदाता है। कथूरा ब्लॉक में 52 हजार 266 मतदाता है जिनमें 29252 पुरूष व 23014 महिला मतदाता है। गन्नौर ब्लॉक में 98 हजार 472 मतदाता है जिनमें 52347 पुरूष व 46125 महिला मतदाता है। मुरथल ब्लॉक में 59068 मतदाता है जिनमें 32363 पुरूष व 26705 महिला मतदाता है। राई ब्लॉक में 93 हजार 672 मतदाता है इनमें 51999 पुरूष व 41673 महिला मतदाता है।
304 ग्राम पंचायतें, 1188 बूथ
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला में 304 ग्राम पंचायतों के लिए 1188 बूथ बनाए गए है। इनमें खरखौदा ब्लॉक में 45 ग्राम पंचायत के 196 बूथ, मुंडलाना में 34 ग्राम पंचायतों के 135 बूथ, सोनीपत में 43 ग्राम पंचायतों के 140 बूथ, गोहाना 35 ग्राम पंचायतों के 179 बूथ, कथूरा में 20 ग्राम पंचायतों के 106 बूथ,गन्नौर में 53 ग्राम पंचायतों के 170 बूथ, मुरथल में 34 ग्राम पंचायतों के 102 बूथ व राई में 40 ग्राम पंचायतों के 160 बूथ बनाए गए है।
ईवीएम के मास्टर ट्रेनर नियुक्त
श्री रतन ने बताया कि पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम की ट्रेनिंग हेतू मास्टर ट्रेनर नियुक्त कर दिए गए है। कैप्टन संजय कुमार श्योराण को ईवीएम मास्टर ट्रेनर का ओवर ऑल इंचार्ज लगाया गया है। इसके अलावा सभी ब्लॉकों के 52 मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए गए है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक ब्लॉक में आठ ईवीएम टे्रनिंग सेंटर स्थापित किए गए है। यहां आम जनता व सरकारी कर्मचारी ईवीएम की जानकारी ले सकते हैं। प्रत्येक ट्रेनिंग सेंटर पर एक ईवीएम के दो-दो मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए गए है।
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सोनीपत, 24 दिसंबर। उपायुक्त राजीव रतन ने बताया कि पानीपत के डीडीपीओ रूपींदर सिंह मलिक को सोनीपत डीडीपीओ व डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद सोनीपत का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।
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मंथली टेस्ट को चेक करेगा शिक्षा बोर्ड

प्रवीण शर्मा, फतेहाबाद : प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों में शिक्षा विभाग द्वारा मंथली टेस्ट लिया जाता है। इस बार मंथली टेस्ट स्कूल के अध्यापक नहीं बल्कि बोर्ड चैक करेगा। इससे अध्यापक बोर्ड की नजर में रहेंगे। मंथली टेस्ट अब बोर्ड की निगरानी में होगा। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में नई योजना लागू की है कि इसके तहत पहली से आठवीं तक के होने वाले मंथली टेस्ट को बोर्ड के अधिकारी चैक करेंगे। इससे उन्हें स्कूलों के शिक्षा स्तर के बारे में पता चल पाएगा।

इस बार स्कूलों को परीक्षा परिणाम काफी खराब रहा है। शिक्षकों द्वारा परिणाम खराब आने का कारण बच्चों को परीक्षा में फेल न करना बताया है। इसके साथ ही पांचवीं व आठवीं की कक्षा से बोर्ड का हट जाना। क्योंकि पहले बच्चे फेल होने से डरते थे। इस कारण परीक्षा परिणाम अच्छा आता था, लेकिन बोर्ड हटते ही शिक्षा स्तर गिर गया। शिक्षकों भेजे सुझावों को देखते हुए बोर्ड ने नई योजना शुरू कर दी है। पहले पहली से आठवीं तक स्कूलों में मंथली टेस्ट खुद शिक्षक ही चैक किया करते थे। इस दौरान शिक्षक चेकिंग में गड़बड़ी कर बच्चों को पास कर दिया करते थे। ताकि वह अपने स्कूल को शिक्षा स्तर अच्छा दिखा सके, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब स्कूलों पर बोर्ड की कड़ी नजर रहेगी। हर कार्य बोर्ड की देखरेख में होगा।
---पेपर भी बोर्ड तैयार करेगा
पहले मंथली टेस्ट के पेपर स्कूली स्तर पर शिक्षक ही तैयार करते थे। इसके एवज में बच्चों से दस रुपये लिये जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मंथली टेस्ट के पेपर बोर्ड द्वारा तैयार कर स्कूल में भेज जाएंगे। इस पर आने वाला हर खर्च भी बोर्ड ही करेगा।
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--हर खंड के पांच स्कूल के पेपर होंगे चैक
यह नहीं है कि बोर्ड के अधिकारी हर स्कूल के मंथली टेस्ट चैक करेंगे। वह अपनी मर्जी से हर खंड के पांच स्कूलों के पेपर चैक करेंगे। इसके लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिये गये है। इसलिए अब मंथली टेस्ट बोर्ड की निगरानी में होंगे। इससे बोर्ड को स्कूल के शिक्षा स्तर के बारे में पता चल पाएगा ।
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--आदेश जारी कर दिये गये है: डॉ. यज्ञदत्त वर्मा
जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. यज्ञदत्त वर्मा कहना है कि शिक्षा विभाग के नये आदेशानुसार मंथली टेस्ट पेपर बोर्ड तैयार करेगा और हर खंड के पांच स्कूलों के मंथली टेस्ट पेपर भी बोर्ड ही चैक करेगा। यह विभाग का अच्छा प्रयास है। इससे स्कूलों को शिक्षा स्तर में सुधार होगा

Wednesday 23 December 2015

"हर बच्चा बन सकता है जीनियस" के पहले चरण की परीक्षा अब 31 जनवरी को

हर बच्चा बन सकता है जीनियस के पहले चरण की परीक्षा अब 31 जनवरी को
: 24 जनवरी को पंचायत चुनाव के चलते ग्रामीण प्रतिभा विकास समिति की बैठक में हुआ निर्णय
: गोहाना रोड स्तिथ रेस्ट हाउस में हुई बैठक
गोहाना। प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनाव का असर अब 'हर बच्चा बन सकता है जीनियस' शैक्षिक प्रतियोगिता पर भी पड़ने जा रहा है। सोनीपत, जींद और पानीपत के 14 खण्ड में होने वाली इस प्रतियोगिता के पहले चरण की परीक्षा अब 24 जनवरी की बजाय 31 जनवरी को होगी, जिसमे एक लाख से ज्यादा विद्यार्थियों की प्रतिभागिता रहेगी।
रविवार को गोहाना के सिंचाई विभाग के विश्राम गृह परिसर में ग्रामीण प्रतिभा विकास समिति सोनीपत एवं साहिल विकलांग सहायतार्थ समिति दिल्ली के मुख्य संयोजक सतीश राज देशवाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में 'हर बच्चा बन सकता है जीनियस' दसवीं शैक्षिक प्रतियोगिता के आयोजन, तैयारियों बाबत गहन मन्त्रणा की गई। प्रतियोगिता के पहले चरण में एक लाख से अधिक विद्यार्थियों की प्रतिभागिता और उसके संचालन के दौरान पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की तिथि को तकनीकी बाधा मानते हुए परीक्षा तिथि में बदलाव का निर्णय लिया गया। देशवाल का कहना था कि सोनीपत, पानीपत और जींद के 14 खण्डों में प्रतियोगिता पर पंचायती चुनाव का असर था। पहले चरण की प्रतियोगिता 24 जनवरी को रखी गई थी, लेकिन पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 24 जनवरी को गांवों में चुनाव होना है। इसे गंभीरता से लेते हुए पहले चरण की शैक्षिक प्रतियोगिता को अब 24 जनवरी की बजाय 31 जनवरी (रविवार) को कराया जाएगा। उन्होंने इस दौरान प्रतियोगिता के निष्पक्ष संचालन के लिए की जा रही तैयारियों पर भी चर्चा की। बैठक में परीक्षा नियंत्रक सुनील मलिक, मास्टर राजमल, राजपाल, नवीन सरोहा, जगबीर सोलंकी, मनदीप दहिया,राजेंद्र कौशिक, अजय यादव आदि मौजूद रहे।

Tuesday 22 December 2015

DATEWISE HEARING OF UMC CASES of Sr. Sec.(HOS) and HTET Cases

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Last date is 31/12/2015Online registration for 9th & 11th (only NSQF schools )

Login Instruction

Click Here To Login

Monday 21 December 2015

Winter Vacations for the session 2015-16 will be from 25th Dec, 2015 to 8th Jan, 2016

Punjab School Education Board Recruitment 2016 – Apply Online for 7615 Teacher Posts

Punjab School Education Board Recruitment 2015 – 6050 Master Cadre Teacher Posts: Education Recruitment Board, Punjab has announced notification for the recruitment of 6050 Master Cadre Teacher Vacancies in various subjects under Punjab School Education Board (PSEB). Eligible candidates may apply online from 24-11-2015 to 12-12-2015 till 05:00 PM (Extended to 24-12-2015). Other details like age limit, qualification, application fee & how to apply are given below…

Punjab School Education Board Vacancy Details:
Total No.of Posts: 6050
Name of the Post: Lecturer Cadre Teacher
Name of the Subject:
1. English: 200 posts
2. Hindi: 350 posts
3. Maths: 1200 posts
4. Punjabi: 1000 posts
5. Science: 1800 posts
6. Social Studies: 1500 posts

Age Limit: Candidates age should be between 18 to 37 years as on 01-01-2015. Age relaxation is applicable as per rules.

Educational Qualification: Candidates should possess Bachelor’s degree from a recognized university having studied subject of Elective English i in each year at Graduate Level & B.Ed with teaching subject of English for S.No.1 subject, Bachelor’s degree from a recognized University having studied subject of Elective Hindi in each year at Graduate Level & B.Ed with teaching subject of Hindi for S.No.2 Subject, Bachelor’s degree from a recognized University having studied subject of Mathematics in each year at Graduate Level & B.Ed with teaching subject of Mathematics for S.No.3 Subject, Bachelor’s degree from a recognized University having studied subject of Elective Punjabi in each year at Graduate Level for S.No.4 Subject. All the candidates must be qualified in P.S.T.E.T.-2. Refer the notification for remaining subjects.

Application Fee: Candidates have to pay Rs.700/- for General category, Rs.350/- for Reserved category. Ex-Serviceman candidates are exempted from Fee.

How to Apply: Eligible candidates may apply online through the website educationrecruitmentboard.com —> Recruitments from 24-11-2015 to 12-12-2015 till 05:00 PM (Extended to 24-12-2015).

Important Dates:
Starting Date for Online Registration: 24-11-2015.
Last Date for Payment of Fee: 22-12-2015.
Last Date for Online Registration: 12-12-2015 till 05:00 PM (Extended to 24-12-2015).

For more details like age limit, qualification, application fee, how to apply & other information click on the link given below…

Sunday 20 December 2015

BSEH: Schoolwise Result and Regular Reappear Forms Avialable on Website

1.To Download Schoolwise Result of Class 10th & 12th
2.To apply for regular reappear exams.

Use the same credentials(Username & Password) as used while registration of September -2015 Examinations.

Click Here To Login

Friday 18 December 2015

शीतकालीन अवकाश के दौरान लगेगी कक्षाएँ । जिनका बोर्ड परिणाम है 50% से कम

e पाठशाला - Learning on the Go ! ------ NCERT

Click Here To Visit N.C.E.R.T.

Haryana Board: Suggestion Invited for New Certificate Format For Secondary and Sr. Secondary

Secondary Certificate Format

Sr. Secondary Certificate Format

D.Ed. Intern : Mutual Transfer,Single Transfer,Vacant School List, School Change List

Mutual TransferForm

Single Transfer Form

Vacant School List

School change List

Schedule and Syllabus of Monthly,Half Yearl & Annual Assesment for Class I to VIII

Click Here To get Syllabus

Click Here To get Schedule

अम्बाला : जर्सी खरीद मामले में अध्यापक सस्पेंड

संवाद सहयोगी, बराड़ा : बसंतपुरा के प्राइमरी स्कूल में बच्चों से स्कूल वर्दी के नाम पर अध्यापक द्वारा अवैध वसूली करने का मामले में शिक्षा विभाग ने कड़ा संज्ञान लेते हुए संबधित अध्यापक को सस्पेंड कर दिया। सुबह ही शिक्षा विभाग के डीईईओ धर्मबीर कादियान व बराड़ा खंड के बीईओ पवन गुप्ता बसंतपुरा के स्कूल में पहुंचे और मामले की जांच की। अधिकारियों ने स्कूली बच्चों व अभिभावकों से पूछताछ करने के बाद आरोप सही पाए जाने पर संबधित टीचर को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए।
उल्लेखनीय है कि बंसतुपरा के प्राइमरी स्कूल में बच्चों से वर्दी के नाम पर सौ-सौं रूपये की वसूली किए जाने की बात जब मीडिया में आने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और अधिकारी स्कूल में पहुंचे व मौके पर जांच की। आरोप सही पाए जाने के बाद अधिकारियों ने आरोपी टीचर के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उसको सस्पेंड कर दिया।
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टीचर के खिलाफ जांच में आरोप सही पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई करते हुए उसे तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।
-धर्मबीर कादियान, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अंबाला
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मेरे ऊपर लगे आरोप झूठे व बेबुनियाद हैं। कुछ दिन पूर्व एसएमसी सदस्यों व अभिभावकों के बीच एक बैठक हुई जिसमें फैसला किया गया कि विभाग की तरफ से भेजी गई राशि में अभिभावकों की तरफ से कुछ और राशि मिलाकर बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए जर्सियां खरीदी जाएं। इसीलिए अभिभावकों की सहमति से ही बच्चों से एसएमसी सदस्यों द्वारा राशि एकत्रित की जा रही थी। इस मामले में उसका कोई लेना-देना नहीं है। मुझे बेवजह इस मामले में फंसाया गया है।
-विकास शर्मा, अध्यापक प्राथमिक स्कूल बसंतपुरा।

टीचर्स के लिए बायोमेट्रिक पर हाजिरी लगाना ज़रूरी , नहीं तो रुक जायेगा दिसम्बर का वेतन !

Apply- Online registration for Rechecking & Re-Evaluation of Haryana Board

Important Dates for Online Registration

Click Here To Apply for Re-Checking and Re-evaluation

हरियाणा में नए साल से मिलेगा कर्मचारियों को संसोधित वेतन !

Subjectwise Result of Haryana Board

HSEB : भिवानी बोर्ड का विषयानुसार रिजल्ट
Class 12
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Physics 88.66
Chem 86.15
Math 76.95
Hindi 95.25
Eng. 74.47
.
Board subject wise result Class 10
Hindi 75.15
Eng.62.63
Sci 60.72
Math 54.72
S.st. 66.70.

Thursday 17 December 2015

Haryana Government Panel Hospitals Updated List

Click Here To Download

Wednesday 16 December 2015

Check Online Result of 10th and 12th Class-Haryana Board

Click Here To Check Result

Tuesday 15 December 2015

Press Note-BSEH:To get the claim of (X & XII) online registration form

Click Here To Download Claim Form

Government of Haryana: Academic Monitoring System

The academic monitoring system is a state-wide monitoring mechanism, deployed by the Department of Education, Govt. of Haryana. The program is designed to identify, track, and drive improvements in the quality of school education in the state of Haryana. Under the program, each of the 15,000 govt. schools in the state is monitored regularly by field and department officers.

At the heart of the monitoring system, is an automated issue reporting and tracking mechanism that ensures complete ownership and accountability among all stakeholders towards measurable improvements in quality of school learning and infrastructure. Several quality parameters are continually measured and tracked:

Attendance of school staff
Academic inputs at schools
Student level assessments
Tracking of special learning programs, such as state-wide Learning Enhancement Program
Teacher's performance in classrooms
State of school infrastructure
Mid-day meal
EDUSAT and other smart class infrastructure
Extra curricula

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New Instructions for Online Registration of Rechecking & Re-Evaluation

Click Here To Read Details

Link Where Parent Teacher Meeting Details are to be Uploaded Online By School as well as Monitoring Officer.

For Schools

https://docs.google.com/forms/d/1FoaOCmfCXg5Q_VVx7diFI5KmRgo7wln4rFZn0SXD09g/viewform?c=0&w=1

For Monitoring Officers

https://docs.google.com/forms/d/1FoaOCmfCXg5Q_VVx7diFI5KmRgo7wln4rFZn0SXD09g/viewform?c=0&w=1

Saturday 12 December 2015

Rajasthan Eligibility Examination for Teachers (REET) - 2015

जिन अभ्यर्थियों ने REET 2015 के लिए आवेदन किया वो इस लिंक पर जा कर
Get Filled Form आप्शन पर जाये फिर वहाँ आप अपना 2015 या 2013का टोकन नंबर या Application ref.number और DOB भरकर आप अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हो की आपका आवेदन स्वीकार हुआ या नहीं
http://education.rajasthan.gov.in/reet2015/

आप अपनी आकस्मिक अवकाश अपनी सुविधा अनुसार जब चाहे ले सकते है

शिक्षा निदेशालय के अनुसार शिक्षा विभाग मे शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश को तिमाही मे बाँटकर लेने का कोई नियम नहीं है आप अपनी आकस्मिक अवकाश अपनी सुविधा अनुसार जब चाहे ले सकते है

RTI पत्र को संभाल के रखें कभी भी काम आ सकता है इसकी एक प्रतिलिपि अपने स्कूल मुखिया व Office में रखें

जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, विकसित राष्ट्र जापान की तर्ज़ पर शिक्षकों को दिया जायेगा वी आई पी का दर्ज़ा|

Friday 11 December 2015

हरियाणा : सरकारी स्कूलों में बड़ा आईटी रेवोल्युशन आने वाला है ।

सरकारी स्कूलों में बड़ा आईटी रेवोल्युशन आने वाला है। इससे जहां शिक्षकों की अब फरलो नहीं चलेगी, वहीं उन्हें अब अपने काम के लिए मुख्यालय या जिला मुख्यालय चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। शिक्षकों और गैर शिक्षकों को अंगूठा लगाकर उन्हें हर रोज हाजिरी लगानी होगी। यह हाजिरी जरूरी कर दी गई है। अब तक एक लाख से ज्यादा टीचर्स और नॉन टीचर्स ने हाजिरी के लिए पंजीकृत करा लिया है। टीचर्स और नॉन टीचर्स को

छुट्टी से लेकर अन्य सभी कार्य ऑनलाइन होंगे।
स्कूल शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा के पास आईटी विभाग का प्रशासनिक सचिव का जिम्मा भी है। वे इससे पहले भी आईटी विभाग में रह चुकी हैं। आगामी 25 दिसंबर को प्रदेश में कई सेवाएं ऑनलाइन होंगी, उसके लिए वे काम कर रही हैं। मगर स्कूलों में अभी तक टीचर्स पर फरलो का आरोप लगता था। अब चूंकि हाजिरी बायोमीट्रिक तरीके से जरूरी कर दी गई है, इसलिए यह फरलो नहीं चल सकेगी।

स्कूलों में लगेंगी मशीनें
सूबे के हर स्कूल में बायोमीट्रिक हाजिरी मशीनें लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल में सुबह पहुंचकर बायोमीट्रिक मशीन पर अंगूठा लगाकर हाजिरी लगानी होगी। शाम को छुट्टी के समय भी उन्हें इसी तरह हाजिरी लगानी होगी। चूंकि ये मशीनें लगातार इंटरनेट से जुड़ी होती हैं, इसलिए इंटरनेट और चार्जर की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

हाजिरी अंगूठे से लगेगी
"सरकारी स्कूलों में टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की हाजिरी अब बायोमीट्रिक तरीके से लगेगी। सभी को अंगूठा लगाना होगा। सभी स्टाफ को छुट्टी, एडवांस, एसीपी जैसी सुविधाएं भी ऑनलाइन दी जाएंगी। कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए साफ्टवेयर तैयार हो रहा है। इसके अलावा हरियाणा में आगामी 25 दिसंबर को कई सेवाएं ऑनलाइन की जाएंगी।" -- केशनी आनंद अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा और आईटी, हरियाणा

एसीपी, छुट्टी, लोन, एडवांस सब कंप्यूटर से
सरकार में स्कूल शिक्षा विभाग सबसे बड़ा विभाग है। प्रदेश के सभी कर्मचारियों का एक तिहाई हिस्सा केवल स्कूल शिक्षा विभाग में आता है। मगर टीचर्स और नॉन टीचर्स को छुट्टी, एसीपी, लोन, एडवांस जैसे छोटे-छोटे कायरें के लिए जिला या राज्य मुख्यालय पर चक्कर काटने पड़ते हैं। मगर अब ये सब सुविधाएं एक क्लिक पर ही मिलने वाली हैं। इसके लिए साफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। यह अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इससे जहां स्टाफ को फायदा होगा, वहीं एक डाटा भी तैयार होगा। सर्विस रिकार्ड में इस डाटा का महत्वपूर्ण रोल है।

बच्चों की हाजिरी भी सॉफ्टवेयर में भरी जा रही है
इस साल सभी स्कूलों में बच्चों का दाखिला ऑनलाइन हो चुका है। इससे स्कूलों में फर्जी दाखिले का डाटा थम गया है। वास्तव में हर साल जितने बच्चों का दाखिला दिखाया जाता था, वह काफी घट गया है। बच्चों की हाजिरी एक साफ्टवेयर में भरी जाती है।

Transfer Orders of 50 Lecturers and 80 Masters in Haryana

Click Here To Download Orders for Lecturers

Click Here To Download Orders for Masters

Regarding pending salary of Computer Faculty and Lab Assistants(Dated-11.12.2015)

SOURCE: http://www.schooleducationharyana.gov.in/downloads_pdf/circullers/ICTNotice_11122015.PDF

Thursday 10 December 2015

जानिए :बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी लगाते समय कौनसा एरर मैसेज क्या कहता है और उसका क्या है समाधान ??

1. Error 300 or 500: Biometric Mismatch 1.

Solution: Mark your attendance using other finger/thumb

2. Error 997 – It means your finger prints are not properly registered at UIDAI. Solution:Please get your Finger Prints and Iris re-scanned at permanent Aadhaar Centres near you. Don’t forget to mention your Aadhaar number.

3. Error- Status Check Fail- This is temporary error due to server. It will be resolved automatically after some time.

4. Error- Network Unavailable error ping

Solution: Network Error. Check Network Settings.

5.Error- Quality=0 NFIQ=0

Solution:Again scan the fingerprint of Admin.(If problem not resolved then check Fingerprint Drivers.)

6.Error: Operator Auth Failed.Please try again.(XML Version="1.0"encoding="utf-8")

Solution :Don't use WiFi Connection. Use other mode for internet connectivity problem will be resolved.

7. Error: Mutiple Device Connected:Please Check Date and Time at the time of installation.

Monday 7 December 2015

दिल्ली में टीचरों की बंपर भर्ती का मौका

नई दिल्ली : एनसीआर के लोगों के िलए दिल्ली में बंपर भर्ती का मौका है। दिल्ली सरकार ने अपने स्कूलों में 9,623 टीचरों की भर्ती का बड़ा फैसला किया है। ये भर्तियां नए पद बनाकर की जाएंगी। इस बारे में एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रस्ताव को दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
खास बात यह है कि इन पदों पर होने वाली भर्तियों में सरकार के स्कूलों में काम करने वाले गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को भी फायदा मिलेगा। इस फैसले से सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी दूर होगी, वहीं राइट टु एजुकेशन एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक टीचरों और स्टूडेंट्स के बीच अनुपात ठीक करने में भी मदद मिलेगी। अभी बहुत से सरकारी स्कूलों में एक क्लास में 80 से 100 स्टूडेंट्स होते हैं क्योंकि टीचर्स की कमी है लेकिन इन पदों पर भर्तियों के बाद यह समस्या दूर हो सकेगी। सरकार स्कूलों में एक्स्ट्रा क्लासरूम का भी इंतजाम कर रही है।
अनुभवी टीचर्स को छूट :
शैक्षिक सत्र 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान काम करने वाले गेस्ट टीचर्स, जिन्होंने एक सत्र में कम से कम 120 दिन टीचिंग की हो, उन्हें आयु सीमा में छूट दी जाएगी। रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए निर्धारित अधिकतम मार्क्स के 0.75 पर्सेंट के बराबर की अतिरिक्त वेटेज भी गेस्ट टीचर्स को उनके अनुभव के हिसाब से दी जाएगी लेकिन ये 2.25 फीसदी से अधिक नहीं होगी।
ऑनलाइन एग्जाम :
9,623 पदों पर भर्तियों के लिए ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। मिनी रत्न कंपनी एजुकेशनल कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड ये एग्जाम लेगी। भर्ती की पूरी प्रक्रिया दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग निभाएगा। एडसिल की भूमिका सर्विस प्रोवाइडर की होगी। जिन कॉलेजों और संस्थानों में पर्याप्त कंप्यूटर और परीक्षा के लिए जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर होगा, वहां ये परीक्षाएं होंगी।

शिक्षामित्रों को सुप्रीमकोर्ट से बड़ी राहत, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक

लखनऊ : हाइकोर्ट के आदेश पर अपनी नौकरी खोने की कगार पर खड़े उत्तर प्रदेश के एक लाख 72 हजार शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।
मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल शिक्षामित्रों की नई नियुक्ति पर भी रोक लगा दी है। इससे पहले इलाहाबाद हाइकोर्ट ने बीते 12 सितंबर को शिक्षामित्रों की नियुक्ति को अवैध मानते हुए यूपी सरकार को उसे रद करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद से प्रदेश भर में शिक्षामित्रों ने बड़ा आंदोलन छेड़ रखा था। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में तभी से शिक्षामित्र धरने प्रदर्शन जारी रखे हुए थे। हालांकि इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों का पक्ष लेते हुए मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का आश्वासन दिया था।
मामला राष्ट्रीय स्तर पर गूंजने के बाद प्रधानमंत्री ने भी इस संबंध में शिक्षामित्रों की मदद का आश्वासन दिया था। दूसरी ओर हाइकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षामित्रों के वेतन पर भी रोक लग गई थी।हाइकोर्ट के निर्णय का ऐसा असर हुआ था कि नौकरी खोने के गम से कई शिक्षामित्रों ने खुदकुशी कर अपनी जान दे दी थी। जिसके बाद से प्रदेश सरकार ने मामले में अपनी सक्रियता तेज करते हुए उन्हें हर तरह के सहयोग का आश्वासन दिया था।सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की थी। इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से भी एक याचिका दायर की गई थी।
वहीं शिक्षामित्रों के भी कई संगठनों ने अलग से याचिका दायर की थी। संगठनों की ओर से मामले में अपना पक्ष रखने के लिए पी चिदंबरम और कपिल सिब्बल जैसे नामी वकीलों का सहयोग लिया गया था।असल में बिना टीईटी पास किए शिक्षामित्रों की नियुक्ति के विरोध में टीईटी पास कुछ अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की थी। उनका पक्ष था कि बिना टीईटी पास किए किसी को प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन यूपी सरकार ने 1.72 लाख शिक्षामित्रों को बिना टीईटी के ही विशेष प्रशिक्षण देकर परिषदीय विद्यालयों में सहायक शिक्षक के तौर पर नियुक्ति दे दी थी। इसके विरोध में टीईटी पास करने वाले कुछ अभ्यर्थी हाइकोर्ट चले गए थे जिसके बाद हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड की डिविजन बेंच ने उनकी नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए प्रदेश सरकार को नियुक्ति रद करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने बिना टीईटी पास किए उनकी नियुक्ति को अवैध माना था।
उसके बाद से ही इस मुद्दे को लेकर प्रदेशभर की राजनीतिक गर्माई हुई थी। मामले में यूपी सरकार शिक्षामित्रों का पक्ष लेते हुए सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सरकार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पौने दो लाख शिक्षामित्रों को बड़ी राहत दे दी। सर्वोच्च अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। जिसमें दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को शिक्षामित्र अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं।

D.Ed. Internship 2015-16 : School Change list 01-12-2015

Click Here To Download List

Date Extended for 9th & 11th Online Registration and Updation of data for Question Paper

Date of Registration of Subjectwise Students Strength has been extented from 30.11.2015 to 14.12.2015.

If some updation is required in the already filled data then you can visit to Board Office Bhiwani.

Click Here To Download Official Notification

Apply for CTET Februrary 2016

NOTIFICATION

The schedule of CTET conducted in 2016 is as under:

i).9th Edition of CTET will be held on 21 st February 2016 (Sunday)

Click Here To Know Important Dates for CTET Feb 2015

Click Here To Apply For CTET Feb 2015

ii).10th Edition of CTET will be held on 18 th September 2016 (Sunday)

Candidates are advised to visit CTET website www.ctet.nic.in & CBSE website www.cbse.nic.in for latest update about test

HTET 2014-15 PGT Level will be held 0n 20th Februrary 2015

PGT HTET~हरियाणा PGT अध्यापक पात्रता परीक्षा 2014-15 के संबंध में आज जारी प्रेस वक्तव्य में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सचिव, श्री पंकज, भारतीय प्रशासनिक सेवा, ने बताया कि 14 नवम्बर, 2015 को आयोजित लेवल-3 की रद्द की गई परीक्षा का पुन: आयोजन 20 फरवरी, 2016, शनिवार को करवाया जाएगा।

उन्होंने आगे बताया कि परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड दौबारा से जारी किए जाएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तिथि शीघ्र ही सूचित की जाएगी।
बोर्ड सचिव ने आगे बताया कि पुन: परीक्षा के लिए किसी भी प्रकार का नया रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाएगा। केवल पूर्व में पंजीकृत पात्र परीक्षार्थियों को ही पुन: परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे !

Click Here To Download Official Notification

Thursday 3 December 2015

Some technical tricks while putting attendance through Biometric Device in Schools ??

What each ERROR means??

Error 300 or 500 – Mark your attendance using other finger/thumb
Error 997 – Your finger prints are not properly registered at UIDAI. Please get your Finger Prints and Iris re-scanned at permanent Aadhaar Centers near you. Don’t forget to mention your Aadhaar number.

Enter your 6-digit Attendance ID on Screen
A Red light will start to glow on Finger Print Scanner
Now put any one of your fingers on the Finger Print Scanner
DO NOT move your finger on scanner otherwise finger prints will not be properly scanned
DO NOT Press very hard on Finger Print Scanner
Once the screen shows “Authenticating, Please Wait”. Remove your finger from the scanner
A pop-up screen will show your Photo and Attendance Type as “Opening” for the first time you mark the attendance for that day
If Attendance Type is “Closing” then it will be counted as OUT Time. However, OUT time would be the LAST “Closing” time marked by you. Any “Closing” time in-between “Opening” time and Last “Closing” time would be ignored
If, you see a CROSS instead of your photo, then some ERROR has occurred while marking attendance.
You will be able to mark your attendance in any bio-metric terminal installed in various Central Government buildings
You can also mark your attendance in any of finger print devices, which have been connected on Windows 7 or Windows OS. Presently client attendance software is not available for MAC OS
If you are having difficulty in marking attendance-using fingerprints scanning devices, please try marking your attendance through Iris Device, which may be available with NIC In-charge in your organization

Seventh Pay Commission Implementation Likely Mid-2016: Macquarie India

The seventh pay commission that has recommended a 23.5 per cent hike in salaries for central government employees may only get implemented by the middle of next year, according to Rakesh Arora, managing director and head of research, Macquarie India.

However, there is no certainty that it would happen even in the next six months, he said.

"And still there is no guarantee that it is going to be implemented in the next six months, it is still for the government to really consider.

"So what we are saying is from the timing it can happen by middle of 2016 and not be pushed out too late."

The sixth pay commission was delayed by 2.5-3 years, Mr Arora pointed out.

The seventh pay commission, headed by Justice AK Mathur, last month submitted its report to Finance Minister Arun Jaitley. The recommendations, once cleared by the Cabinet, will lead to a substantial hike in salaries of central government employees and pensioners with effect from January 1, 2016.

However, there are worries on the fiscal deficit front due to the seventh pay commission, he said.

The government will incur an additional expenditure of Rs 1.02 lakh crore to pay higher salaries and pensions recommended by the seventh Pay Commission. Of this, Rs 28,000 crore will go for salary hikes of railway employees.

According to the finance minister, the implementation of the seventh pay commission will impact the fiscal deficit by 0.65 per cent of GDP.

However, it will ensure more money in the hands of the people, Mr Arora said. The salary hikes are expected to boost sales of affordable homes and consumer durables, which in turn will drive demand in the economy.

The seventh pay commission proposes a 16 per cent hike in basic salaries of 47 lakh serving government employees, and a 63 per cent hike in allowances. As a result, the overall hike in salaries will be 23.55 per cent. This compares with the 35 per cent salary hike central government employees got on implementation of the sixth pay commission in 2008.

The minimum salary for central government employees has been fixed at Rs 18,000 per month by the seventh pay commission.

Source:- http://profit.ndtv.com/news/your-money/article-seventh-pay-commission-implementation-likely-mid-2016-macquarie-india-1249785

MDU : टीजीटी अंग्रेजी पद के लिए इंटरव्यू 14 को

जासं, रोहतक :
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (मदवि) के यूनिवर्सिटी कैंपस स्कूल में टीजीटी(अंग्रेजी) पर पर इस सत्र में डेली वेज्स पर ऐंगेजमेंट हेतु वॉक-इन-इंटरव्यू 14 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। टीजीटी (अंग्रेजी) पद की अर्हताएं तथा चयन पद्धति प्रक्रिया की जानकारी मदवि वेबसाइट पर उपलब्ध है। मदवि कुलसचिव जितेन्द्र भारद्वाज ने बताया कि इच्छुक पात्र अभ्यर्थी 14 दिसंबर को प्रात: 11 बजे यूनिवर्सिटी कैंपस स्कूल के प्राचार्य कार्यालय में वॉक-इन-इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थियों को सादे कागज पर आवेदन पत्र, मूल प्रमाण पत्र तथा प्रमाणपत्र की सत्यापित कापियों का सेट साथ लाना होगा।
गणित विभाग में साक्षात्कार स्थगित
रोहतक : महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (मदवि) के गणित विभाग में चार दिसंबर को अपरिहार्य कारणों के ²ष्टिगत यूजीसी/बीएसआर रिसर्च फेलोशिप्स साक्षात्कार को स्थगित कर दिया गया है। विभागाध्यक्ष प्रो. जे.एस. नांदल ने बताया कि अब ये साक्षात्कार नौ दिसंबर को प्रात: 11 बजे गणित विभाग के अध्यक्ष के कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए गणित विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

मासिक मूल्यांकन में सोनीपत रहा अव्वल

अक्टूबर में हुए मासिक मूल्यांकन की रिपोर्ट में सोनीपत प्रदेशभर में अव्वल रहा है। इस बार भी गुड़गांव पिछले महीने से एक पायदान नीचे खिसक कर दूसरे स्थान पर आ गया है। पिछले माह मूल्यांकन में गुड़गांव सोनीपत के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान था और इस बार महेंद्रगढ़ के साथ दूसरे स्थान पर रहा। अगस्त की मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट सोनीपत व गुड़गांव दोनों जिले प्रथम स्थान पर रहे थे। अगस्त के मासिक मूल्यांकन में गुड़गाव व सोनीपत के 51 प्रतिशत विद्यार्थियों ने 50 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए थे जबकि अक्टूबर को गुड़गाव के 60 प्रतिशत विद्यार्थियों ने 50 फीसदी से अधिक हासिल किए हैं जबकि सोनीपत के 63 प्रतिशत विद्यार्थियों ने 50 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल कर प्रदेश में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है।
पहली से आठवीं कक्षा तक हर महीने होने वाले मासिक मूल्यांकन की रिपोर्ट एससीईआरटी (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद) द्वारा तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में प्रदेश के सभी जिलों के विद्यार्थियों की मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट को कंपाइल कर तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है। इस रिपोर्ट में प्रदेश भर के विद्यार्थियों ने अगस्त के मुकाबले 50 प्रतिशत अंक से अधिक हासिल करने वाले विद्यार्थियों में नौ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। सोनीपत जिला में 12 प्रतिशत विद्यार्थियों ने 50 फीसदी या इससे अंक हासिल किए हैं। इस रिपोर्ट में अन्य महीनों की तरह मेवात के विद्यार्थियों का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा था। अगस्त की रिपोर्ट के मुकाबले सोनीपत, झज्जर व मेवात के दस फीसदी से अधिक विद्यार्थियों ने 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।
इसी रिपोर्ट के आधार पर एससीईआरटी ने निष्कर्ष निकाला है कि प्रदेशभर की मासिक मूल्यांकन में पहली से पंचम कक्षा के विद्यार्थियों का ओवर ऑल प्रदर्शन ठीक रहा है, लेकिन पहली कक्षा का मई, जून व जुलाई के मुकाबले अक्टूबर में हिंदी में प्रदर्शन कमजोर रहा है। पहली कक्षा के विद्यार्थियों ने अक्टूबर में 56 प्रतिशत विद्यार्थियों ने हिंदी में 50 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। अंग्रेजी में 70 प्रतिशत व गणित में 66 प्रतिशत विद्यार्थियों ने 50 प्रतिशत अंक अर्जित किए। कुल मिलाकर कई जिलों का प्रदर्शन बेहतर रहा तो कुछ जिलों ने डेटा एंट्री में ढिलाई दिखाई

Monday 30 November 2015

Solution:If Your MANTRA Biometric Device Show "Multiple Devices Connected" Message While Activation

Click Here To Download BAS setup To Overcome this Problem

Sunday 29 November 2015

School Timing from 1st December 2015 to 29th Feb 2016

Click Here To Download Letter

सरप्लस गेस्ट टीचर्स की वर्कलोड के अनुसार सशर्त नियुक्ति

सरप्लस गैस्ट टीचर्स की दोबारा नियुक्ति सिर्फ 2 कक्षाओं यानि सिर्फ 9वीं व 10वीं कक्षा के वर्कलोड के आधार पर ही करनी है और ये सिर्फ कक्षा 9वी व 10वीं को ही पढ़ाएंगे। हाईकोर्ट से भी सरकार ने सरप्लस गैस्ट टीचर्स से सिर्फ 9वीं व 10वीं कक्षा पढ़ाने के लिए ही अनुमति मांगी थी और हाईकोर्ट ने भी सिर्फ 9वीं व 10वीं कक्षा पढ़ाने के लिए ही अनुमति दी है।

निदेशालय के सुपरिटेंडेंट ने आज स्पष्ट किया है कि कक्षा 6+7+8वीं का वर्कलोड नहीं जोड़ना है और कक्षा 6+7+8वीं के वर्कलोड के साथ कक्षा 9 व 10वीं का वर्कलोड जोड़ कर (यानि कक्षा 6+7+8+9+10वीं) सरप्लस गैस्ट को नियुक्ति देना हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना होगी जिसके लिए स्कूल मुखिया स्वयं जिम्मेवार होगा!

Punjab & Haryana High Court Give Stay on Revert of SC Promotion Cases

Thursday 26 November 2015

Notice regarding engagement of the Guest Teachers (Dated: 26.11.2015)

Click Here To Download Order

Appointment Orders of PGT Hindi - List dated 26.11.2015

Click Here To Download Orders

Wednesday 25 November 2015

Manual To Download AEBAS Software

Easiest way to Download Complete AEBAS Software from Here:-

Click Here To Download Manual of AEBAS Software

कर्मचारी ड्यूटी टाइम में नहीं कर सकेंगे फेसबुक और व्हाट्सउप का इस्तेमाल

Affidavit and Performa for Rejoining of Guest Teachers

स्कूलों में शिक्षकों का तबादला अब जोनवार किया जाएगा।

स्कूलों में शिक्षकों का तबादला अब जोनवार किया जाएगा। निदेशालय ने यह फैसला किया है। अंकों के आधार पर शिक्षकों के तबादले होंगे। जिले के 592 स्कूलों को सात जोन में बांटा गया है।
तबादले की इस नई प्रक्रिया के बारे में बताते हुए जिला शिक्षा अधिकारी डा. मनोज कौशिक ने कहा कि निदेशालय के निर्देश पर जिले के प्राथमिक, मिडल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को तय मानकों के अनुसार सात जोन में बांटा गया है। जिला स्तर पर शिक्षकों का तबादला एक से दूसरे जोन में तय मानकों के आधार पर किया जाएगा। नई प्रणाली को पारदर्शी बनाया गया है। ऐसे में शिक्षकों के तबादले में किसी को भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। मंगलवार को रिपोर्ट निदेशालय को भेज दी गई है। सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत तकरीबन सवा लाख शिक्षकों के तबादले की नई नीति बनाई है। इस नीति के तहत जिन शिक्षकों को पांच वर्ष या इससे अधिक समय एक ही स्थान पर हो गया है, उनके तबादले तय है। कन्या स्कूलों में उन्हीं शिक्षकों का तबादला किया जाएगा, जो 50 वर्ष से कम उम्र के हैं। हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बाल किशन ने कहा कि तबादले को पारदर्शी होना चाहिए।
स्कूलों के जोन
जोन एक में जिला मुख्यालय पर नगर निकाय के सभी स्कूल होंगे। जोन दो में नगर निगम की बाहरी सीमा से 10 किलोमीटर के परिधि में पड़ने वाले स्कूल। जोन तीन में बीईओ मुख्यालय, शहर या कस्बे के स्कूल। जोन चार में स्टेट, नेशनल हाई-वे पर 10 से 15 किमी के भीतर पड़ने वाले स्कूल। जोन पांच शिक्षा खंड मुख्यालय के पांच किलोमीटरके भीतर पड़ने वाले स्कूल। जोन छह शिक्षा खंड मुख्यालय के पांच से दस किमी के बीच पड़ने वाले स्कूल। जोन सात में शेष इलाके में।

Like

शिक्षक संगठनों ने निदेशालय को सुझाव दिया था, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा परिणाम देने वाले शिक्षकों को पांच साल बाद स्कूल से तबादला करना गलत होगा। नई नीति के अनुसार शिक्षकों को तबादले के लिए आवेदन ऑन लाइन करना होगा। इसके लिए जोनवार विकल्प होगा। जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जोनवार अपने स्कूलों और खाली पदों की संख्या भरने का काम करेंगे। जिस टीचर को पांच साल हो गए है, उन्हें दूसरे जोन में जाने का ऑप्शन भरना होगा। अगर आवेदनकर्ता शिक्षक कोई जोन नहीं भरता तो उसका प्रदेश के किसी भी स्कूल में तबादला किया जा सकता है। शिक्षकों को तबादले के बाद पांच दिनों के अंदर ज्वाइन करना अनिवार्य होगा। नई तबादला नीति के अनुसार शिक्षकों को अंक दिए जाएंगे। इसमें उम्र के 80 अंक रखे गए हैं। 20 नंबर महिला, विधवा, बीमारी, जोड़ा या अन्य से संबंधित रखे गए है। कपल के दस नंबर, महिला शिक्षक के छोटे बच्चे होने पर पांच नंबर, विशेष आवश्यकता के लिए दस नंबर रखे गए हैं। इस बात की जानकारी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध है। कन्या स्कूलों को छोड़कर किसी भी स्कूल में पचास प्रतिशत से अधिक महिला शिक्षक नहीं होंगी। सीधी भर्ती या प्रमोशन वाले शिक्षकों को जोन एक और दो में तैनाती नहीं मिलेगी। आवेदन के बाद शिक्षक दस वर्षो तक अपना विकल्प नहीं बदल सकेंगे।

Digital India:Manual for Online Fund Management System of Government Schools

If you are facing any problem for doing online fund in Government Schools,then download the manual from the following link and participate in Digital India campaign ....

Click Here To Download Manual

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